सात सूत्रीय मांगों को लेकर संयुक्त कृषि मोर्चा ने सौंपा ज्ञापन मांगों का शीघ्र निराकरण नहीं होने पर पूरे प्रदेश में किया जाएगा विरोध प्रदर्शन

 

सात सूत्रीय मांगों को लेकर संयुक्त कृषि मोर्चा ने सौंपा ज्ञापन
मांगों का शीघ्र निराकरण नहीं होने पर पूरे प्रदेश में किया जाएगा विरोध प्रदर्शन

सीहोर। बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर संयुक्त कृषि मोर्चा के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन संयुक्त कलेक्टर सतीश राय को सौंपा है। संयुक्त मोर्चा के जिलाध्यक्ष केके पांडे के नेतृत्व में सौंपे ज्ञापन में बताया गया है कि कृषि विभाग के साथियों के सहयोग एवं अथक परिश्रम के कारण प्रदेश को विगत लगातार 7 कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त हुए है एवं प्रदेश की कृषि विकास दर लगातार 10 वर्षो से 18 प्रतिशत से अधिक बनी हुई है। निश्चित ही प्रदेश सरकार की कृषक हितैषी योजनाओं को धरातल पर जन-जन तक पहुचाने में हमारे द्वारा प्रदेश सरकार की नीतियों के अनुरूप परिणाम दिए जा रहे है।
संयुक्त मोर्चा के जिलाघ्यक्ष श्री पांडे ने बताया कि विभागीय अमला अपनी मूल संरचना से लगभग 25 प्रतिशत् संख्या के बावजूद योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी लगन और मेहनत से कर रहा है, फिर भी अन्य विभागों की अपेक्षा उपेक्षाओं का शिकार है, जिसके चलते समस्त विभागीय अमले द्वारा संयुक्त रूप से निम्न मांगों के निराकरण हेतु ज्ञापन प्रस्तुत है। जिसमें विगत 2016 से पदोन्नति न होने के कारण रिक्त पडे समस्त उच्च पदों पर कोष एवं लेखा, वित्त, राजस्व, पुलिस आदि अन्य विभागों की तरह पांच स्तरीय वेतनमान के साथ पद नाम भी दिया जाये। कृषि विभाग के संचालक कृषि के दोनो पदों को विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों से भरा जाये। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड स्तर का पद होने से वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी केडर को राजपत्रित घोषित किया जावे। प्रदेश के सभी विभागों के विकासखण्ड स्तर के अधिकारी राजपत्रित है। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (ग्रेड-पे-3200/-) कृषि विकास अधिकारी (ग्रेड-पे-3600/-) एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी (ग्रेड-पे- 4200/-) वेतनमान दिया जावे। इन पदो के लिए मूलभूत योग्यता बीएससी (कृषि) डिग्री हैं, जिसका भारत सरकार द्वारा प्रोफेशनल घोषित किया गया हैं। कृषि विकास अधिकारी से संचालक कृषि स्तर तक के समस्त रिक्त पदों को वरिष्ठता अनुरूप पदस्थ किया जाये। मुख्यमंत्री की घोषणा अनुरूप विभाग में नवनियुका समस्त परिवीक्षाधीन कृषि अधिकारियों को द्वितीय वर्ष से 100 प्रतिशत वेतन देने पर अमल किया जाये। पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाये। वर्तमान मे कार्यरत समस्त कृषि संवर्गों में प्रस्तावित वेतनमान की स्टेज पार कर चुके है, इसलिए उपरोक्त सभी मांगो पर शासन का कोई वित्तीय भार नहीं आएगा। उपरोक्त मांगो की पूर्ति की जाये। मांग पूरी न होने की स्थिति में संपूर्ण प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।  ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से बीएस देवड़ा, डीपी वर्मा, अनिल जाट, मिनी चौकसे, कमल सिंह ठाकुर, पीके शर्मा, व्हीके शर्मा, बीएस राज, एनआर यादव, डीके मेहरा, एसएन शर्मा, किरण मल्लावी, घनश्याम मालवीय के अलावा इछावर, सीहोर, भैरुंदा, बुधनी, आष्टा के समस्त ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी उपस्थित थे।