भारतीय मजदूर संघ ने उठाई श्रमिकों के वेतन पुनरीक्षण की मांग

 

भारतीय मजदूर संघ ने उठाई श्रमिकों के वेतन पुनरीक्षण की मांग

- मुख्यमंत्री व श्रम मंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन दिया

सीहोर -  भारतीय मजदूर संघ जिला सीहोर द्वारा श्रमिकों के वेतन पुनरीक्षण किए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री एवं श्रममंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन कलेक्टर को दिया गया। 

उक्ताशय की जानकारी देते हुए भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री विनीत दुबे ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा असाधारण राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 4 मार्च 2024 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना की है। इसी तरह श्रमायुक्त मध्यप्रदेश की अधिसूचना दिनांक 13 मार्च 2024 के अनुसार राज्य के विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित कर 01 अप्रैल 2024 से प्रभावशील की थी। किन्तु उक्त असाधारण पत्र पर  आपत्ति के कारण इसे लागू करने में व्यवधान उत्पन्न हुआ है, जिससे प्रदेश के लाखों श्रमिकों के वेतन वृ़िद्ध बाधित हो गई है जबकि यह वेतन पुनरीक्षण प्रदेश में वर्ष 2019 से लंबित था। 

गौरतलब है कि उक्त वेतन पुनरीक्षण न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मध्यप्रदेश न्यूूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की अनुशंशा पर किया जाता है।

ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं श्रममंत्री से आग्रह किया गया है कि प्रदेश के श्रमिकों एवं उनके परिवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए पुनरीक्षित न्यूनतम वेतनमान अतिशीघ्र लागू किया जाए। इसके अलावा सीहोर शुगर मिल के लंबित प्रकरण में अतिशीघ्र निर्णय लेते हुए मिल श्रमिकों को राहत दिलाई जाए। 

ज्ञापन सौंपते समय मजदूर संघ के पूर्व विभाग प्रमुख अनिल शर्मा, वीरसिंह गुर्जर, जिलाध्यक्ष रामस्वरूप परमार, जिला मंत्री विनीत दुबे, धर्मेन्द्र जावरिया, नपा कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष विनोद बोयत, नईम उद्दीन, महेश महेश्वरी, दीपक यादव, माखन मेवाड़ा, कृष्णकांत यादव, राकेश मांझी, राहुल राय, रितेश चंदेल, अनिल मेवाड़ा, जीवन विश्वकर्मा, चेतन सिंह, अनुराग राठौर, प्रकाश पवैया, अरविंद मेवाड़ा, भरत राजपूत सहित अनेक लोग मौजूद रहे।